• तहसीलदारों को लंबित म्यूटेशन और डिमार्केशन केस जल्द निपटाने की चेतावनी ,
• फरीदाबाद में लंबित म्यूटेशन और डिमार्केशन मामलों पर सख्ती, मंडलायुक्त संजय जून ने दिए निर्देश,
• डीसी आयुष सिन्हा ने तहसीलदारों को चेताया, लंबित राजस्व मामलों का जल्द करें निपटारा,
• फरीदाबाद प्रशासन अब तकनीक के सहारे करेगा भूमि विवादों का समाधान,
• राजस्व सेवाओं में देरी नहीं होगी बर्दाश्त, मंडलायुक्त संजय जून ने अधिकारियों को दिए निर्देश,
• फरीदाबाद में म्यूटेशन मामलों की होगी डेट-वाइज मॉनिटरिंग, डीसी ने मांगी रोजाना रिपोर्ट,

फरीदाबाद। फरीदाबाद मंडल में लंबित म्यूटेशन और डिमार्केशन मामलों के तेजी से निस्तारण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मंडलायुक्त संजय जून ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों के उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक कर राजस्व विभाग से जुड़े मामलों की स्थिति का आकलन किया। बैठक में लंबित इंतकाल, भूमि सीमांकन और आमजन को दी जा रही राजस्व सेवाओं की गुणवत्ता पर विस्तार से चर्चा हुई।

फरीदाबाद से उपायुक्त आयुष सिन्हा भी बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए और जिले में चल रहे राजस्व कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

राजस्व मामलों में देरी पर सख्त निर्देश

बैठक के दौरान मंडलायुक्त संजय जून ने स्पष्ट कहा कि राजस्व विभाग से जुड़े कार्य सीधे आम नागरिकों की समस्याओं से संबंधित होते हैं, इसलिए इनमें अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित म्यूटेशन और डिमार्केशन मामलों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े मामलों में समयबद्ध और पारदर्शी कार्रवाई प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत करती है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि तय समय सीमा के भीतर अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण किया जाए।

फरीदाबाद में लगातार हो रही मॉनिटरिंग

उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बैठक में बताया कि जिले में राजस्व मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। तहसील स्तर पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पुराने मामलों की प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा करें और लंबित प्रकरणों को जल्द निपटाएं।

उन्होंने कहा कि प्रशासन डिजिटल माध्यमों और आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ा रहा है, ताकि कार्यों में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित की जा सके। इसके साथ ही नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है।

तहसीलदारों को रोजाना रिपोर्ट देने के निर्देश

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद डीसी आयुष सिन्हा ने जिले के तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के साथ अलग से बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित म्यूटेशन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा किया जाए।

डीसी ने कहा कि हर तहसील में लंबित मामलों की डेट-वाइज एजिंग रिपोर्ट तैयार की जाए। इससे यह स्पष्ट होगा कि कौन-सा मामला कितने समय से लंबित है और देरी के पीछे क्या कारण हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुराने मामलों को विशेष प्राथमिकता के साथ निपटाया जाए और हर दिन की प्रगति रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को भेजी जाए।

Rover तकनीक से होगा सटीक डिमार्केशन

आयुष सिन्हा ने बताया कि पाखल गांव में Rover तकनीक के माध्यम से डिमार्केशन का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस तकनीक से भूमि सीमांकन अधिक सटीक, पारदर्शी और विवाद रहित तरीके से संभव हुआ है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पाखल गांव की तर्ज पर अन्य गांवों में भी आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए डिमार्केशन कार्य किया जाए। प्रशासन का मानना है कि इससे भूमि विवादों में कमी आएगी और लोगों को तेजी से राहत मिल सकेगी।

तकनीक आधारित सुधारों पर प्रशासन का जोर

डीसी ने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य आमजन को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए राजस्व विभाग में तकनीक आधारित सुधारों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि फील्ड स्तर पर निगरानी मजबूत रखी जाए और लंबित मामलों के समाधान में तेजी लाई जाए। प्रशासन आने वाले समय में भी नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नई व्यवस्थाएं लागू करेगा।